नेपालका हिरासतमा यातनाको अभ्यास कायम
लेखक: विन्देश दाहाल
नेपालमा सुरक्षाकर्मीहरूले हिरासतमा लिएका व्यक्तिमाथि यातना तथा दुर्व्यवहारको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
साबिती बयान लिनका लागि वा नियन्त्रणमा लिने क्रममा वा डरत्रास देखाउनका लागि प्रहरीले थुनुवाहरूमाथि यातना दिने गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन् । यातनाका विरुद्ध पहल गरिरहेको गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम नेपालले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनहरूमा यातनाको अभ्यास जारी रहेको देखिन्छ ।
यातना भनेको के हो ?
नेपालको संविधान २०७२, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा यातनाका परिभाषाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
संविधानको धारा २२ मा यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, (१) पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । त्यस्तै (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
त्यसैगरी अपराध संहिताको दफा १६७ मा यातना दिन नहुने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, (१) प्रचलित कानून बमोजिम कसूरको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, कानूनको कार्यान्वयन गर्ने वा कानून बमोजिम नियन्त्रण, हिरासत वा थुनामा राख्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन ।
यसलाई थप स्पष्ट बनाउनका लागि दफामा स्पष्टीकरण समेत दिइएको छ । त्यसअनुसार, “यस दफाको प्रयोजनका लागि पक्राउ परेको, नियन्त्रणमा रहेको, हिरासत, थुना, कैद वा नजरबन्द वा आफ्नो सुरक्षामा रहेको कुनै व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको कारणले अन्य कुनै व्यक्तिलाई देहायको उद्देश्यले जानीजानी शारीरिक वा मानसिक पीडा वा कष्ट पुर्याएमा वा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर यातना दिएको वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरेको मानिनेछ :
(क) कुनै विषयमा जानकारी हासिल गर्ने,
(ख) कुनै कसूरमा साबित गराउने,
(ग) कुनै कार्यको लागि दण्ड दिने,
(घ) जोर जुलुम वा त्रास देखाउने, वा
(ङ) कानून विपरीतका अन्य कुनै कार्य गर्ने ।
यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दिइने सजायको व्यवस्था पनि उक्त दफामा उल्लेख छ । त्यसअनुसार, (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्न आदेश दिने व्यक्ति वा यस दफा बमोजिमको कसूर गर्न सहयोग गर्ने मतियारलाई मुख्य कसूरदार सरह सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने कुनै व्यक्तिले आफूभन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसूर गरेको भन्ने दावी लिन पाउने छैन र निजले त्यस्तो आधारमा त्यस्तो कसूर गरेबापत हुने सजायबाट उन्मुक्ति पाउने छैन ।
यसका साथै, यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३ को दफा २(क) ले यातनालाई अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरू कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजसँग गरिएको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालले अंगीकार गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५ मा कसैलाई पनि यातना, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई थप स्पष्ट पार्नका लागि २०४१ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले पारित गरेको यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धिमा नेपाल २०४८ सालमा पक्षराष्ट्र बनेको थियो । त्यस महासन्धिले यातनाको स्पष्ट परिभाषा दिएको छ ।
महासन्धिको धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार, यस महासन्धिको प्रयोजनको लागि ‘यातना’ भन्ने शब्दले कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा सरकारी हैसियतमा काम गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिबाट वा निजको बहकाउ वा सहमति वा मौन सहमतिमा कुनै व्यक्ति वा तेस्रो व्यक्तिबाट जानकारी वा साबिती लिने वा निज वा तेस्रो व्यक्तिले गरेको वा गरेको भनी शंका गरिएको कार्यको लागि दण्ड दिने, वा निज वा तेस्रो व्यक्तिलाई त्रास देखाउने वा जोरजुलूम गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू वा कुनै पनि प्रकारको भेदभावमा आधारित कुनै कारणका लागि सो व्यक्तिलाई जानीजानी शारीरिक वा मानसिक कठोर पीडा वा कष्ट दिने कार्य सम्झनुपर्छ ।
यसका साथै नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ७ ले पनि राष्ट्रसंघको बडापत्रकै जस्तो भाषा उपयोग गर्दै कसैलाई पनि यातना दिइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली कानून तथा नेपालले पालन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले यसरी यातना र अमानवीय व्यवहारलाई रोक लगाएको भए पनि थुनाकेन्द्रहरूमा यातनाको अभ्यास जारी रहेको छ ।
यातनाको अभ्यास
प्रहरी हिरासतमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक दुवै माध्यमबाट यातना दिइने गरेको एड्भोकेसी फोरमको अनुगमनले देखाएको छ । सन् २०२३ मा संस्थाका कानूनव्यवसायीहरूले देशका विभिन्न भागमा रहेका थुनाकेन्द्रहरूको भ्रमण गरी थुनुवाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिँदा कुल भेटेका १,८४५ मध्ये १०२ जनाले आफूमाथि यातना तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको बताएका छन् ।
अन्तर्वार्ताबाट संकलित तथ्यांक अनुसार, प्रहरी अधिकारीहरूले सामान्यतया थुनुवाहरूलाई दुईतीनपटक गालामा थप्पड लगाउने, दुईतीनचोटि बूटले लात हान्ने, खुट्टामा कुल्चिने, कपाल र जुँगा उखेल्ने गरेका छन् । केहीलाई भने जुठो भाँडा, कोठा, शौचालय र प्रहरी कार्यालय परिसर सफा गर्न वा थुनुवाहरूलाई एकअर्कामाथि कुटपिट गर्न बाध्य पारिएको छ ।
यातनाका अधिक गम्भीर प्रकारहरूमा बाँसको लाठीले पिट्ने, बालुवाले भरिएको प्लास्टिकका पाइपहरू वा फलामका रडले थुनुवाहरूको पैताला, खुट्टा, पाखुरा, ढाड र शरीरका अन्य भागहरूमा कुट्ने काम गरिएको पाइएको छ ।
सोधपुछ कक्षमा समेत प्रहरीले लात हानेर, तिघ्रामा प्लास्टिकको पाइप हानेर, थप्पड प्रहार गरेर र मुक्का हानेर थुनुवाहरूलाई जबरजस्ती साबिती बयान दिन लगाउने प्रयास गरेको पनि पाइएको छ । साबिती बयानमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा पढेर नसुनाउने अनि जबर्जस्ती त्यसमा हस्ताक्षर वा औंठाछाप लगाउन बाध्य पारिने अभ्यासहरू गरिएको गुनासो पनि थुनुवाहरूले गरेका छन् ।
यसबाहेक थुनुवाहरूलाई कठोर शारीरिक अभ्यास गराउने, उफ्रिँदै उठबस गराउने तथा उनीहरूको पैतालाहरूमा लाठी वा पाइपले पिट्ने र त्यसपछि भ्यागुतो झैं उफ्रिन लगाउने, कैयौं घण्टासम्म अप्ठ्यारो स्थितिमा उभिन बाध्य बनाउने लगायतका यातना पनि दिने गरिएको पाइएको छ ।
यस्ता किसिमका शारीरिक यातनाका साथै प्रहरीले थुनुवामाथि अपशब्द र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, झूटो आरोप दायर गर्ने धम्की दिने, ज्यान मार्ने धम्की दिने, सामाजिक सञ्जालमा गलत कुरा फैलाउने धम्की दिने लगायतका कार्यहरू गरी मानसिक यातना दिने गर्दछन् । केही थुनुवाहरूलाई गोली हान्ने धम्की दिने र अन्तिम इच्छा के छ भनी सोधिने गरिएको पनि पाइन्छ ।
अपराध वा आरोप स्वीकारेमा राम्रो रोजगारी मिलाइदिने, थुनामुक्त बनाउने र विभिन्न सुविधाहरू दिने भनी प्रलोभन पनि देखाउने गरिएको छ । कतिपय महिला थुनुवाहरूलाई आरोपबाट छुटकारा दिलाउने निहुँमा हिरासतभित्रै बलात्कार गरेको पनि पाइएको छ ।
कस्ता किसिमका थुनुवाले यातना पाइरहेका छन् भन्ने विषयको अध्ययन गर्दा आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा दलनमा परेका, सीमान्तीकृत, मधेशी, जनजाति बढी संख्यामा यातनाको शिकार बनेको पाइन्छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदले यसमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ र यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्न जरूरी छ ।
प्रतिनिधिमूलक यातना पीडितहरूको घटना विवरण
एड्भोकेसी फोरमले भेटेका यातनापीडितहरूले आफूमाथि गरिएको ज्यादतीका विषयमा बताएका छन् । तीमध्ये विगत ६ महिनामा दुईवटा प्रतिनिधिमूलक घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । पीडितहरूसँग अनुमति लिएर घटना विवरण राखिएको हो । यी दुवै पीडित महिलासँग अन्तवार्ता गर्दा पंक्तिकारसँग एकजना महिला सहकर्मी पनि थिइन् ।
मनीषा साह
मनीषाकी दिदी आरतीको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनी आफ्ना बुवाआमा र दाइसँग गत असारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा २०८० जेठ ३२ गते पुगेकी थिइन् । प्रहरीले उनकी आमाको बयान लिइसकेपछि मामाले आमाको बयान पढ्दा बयानमा भनेको र प्रहरीले लेखेको कुरा फरक परेको देखेपछि उनले सही गर्न मानिनन् । प्रहरीले दबाब दिई सही गर्न लगाउँदा नमानेपछि उनलाई प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरी शारिरिक तथा मानसिक यातना दिने कार्य गरेका थिए ।
त्यहाँ रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश गौतमले मनीषालाई आफ्नो कार्यकक्ष रहेको भवनको मूल प्रवेशद्वारको सिँढीमा घाँटी ङ्याकेर उचाली भुइँमा पछारेका थिए । उनले मनीषालाई नाडी समातेर लछारपछार पार्नुका साथै देब्रे कानमा चोट पर्ने गरी बेस्सरी झापड हानेका थिए उनले जथाभावी निर्ममतापूर्वक घरि झापड घरि लात्तीले हानी यातना दिनुका साथै पशुवत् व्यवहार गरेका थिए । त्यसका साथै उनले मनीषाको परिवारका सदस्यहरूलाई समेत झापड तथा लात्ताले हानेका थिए । अबेर राति प्रहरी उपरीक्षक खड्काले आफ्नो गोडामा ढोग्न लगाएर उनीहरूलाई थुनामुक्त गरेका थिए ।
आफू र आफ्नो परिवारमाथि दिइएको यातनाका विरुद्ध मनीषाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएकी छन् तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । प्रहरी कार्यालयमा उनले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएको भए पनि प्रहरीले त्यसलाई पाए नपाएको कुनै जानकारी नदिएकाले उनले सूचना सम्बन्धी हक प्रयोग गरी आफ्नो जाहेरीमाथि के कस्तो कारवाही भइरहेको छ भनी निवेदन दिएकी छन् । त्यसको जवाफ पनि प्रहरीले दिएको छैन । मनीषाले जिल्ला अदालत धनुषामा यातना क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अन्तर्गत २०८० साउन २ गते निवेदन दिएकी छन् तर त्यसमा अहिलेसम्म बहस सुनुवाइ भएको छैन ।
यस विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्कासँग कुरा गर्दा उनले मनीषा साह तथा उनका परिवारलाई कुनै प्रकारको यातना नदिइएको बताए । “साह परिवारले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो र महिला प्रहरीहरूलाई चोट लगाएको थियो,” उनले आरोप लगाए । प्रहरी कार्यालयमा रहेका सरसामान साह परिवारले तोडफोड गर्न खोज्दा आफूहरूले नियन्त्रण गर्ने क्रममा सामान्य बल प्रयोग मात्र गरेको उनको भनाइ छ ।
आरती साहको मृत्यु प्रकरणमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी खड्कालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि उनको स्थानमा कार्तिक २३ देखि एसपी मित्रबन्धु शर्मा धनुषाका प्रहरी प्रमुख बनेका छन् । एसपी शर्मासँग मनीषाको जाहेरीका विषयमा कुरा गर्दा उनले हाल अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले धेरै कुरा बोल्न नमिल्ने तर प्रहरीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने कारवाही अघि बढिरहेको बताए ।
सारिका लामा, नाम परिवर्तन
अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतलले मगर र तामाङ समुदायका विरुद्ध आपत्तिजनक बयान दिएपछि त्यसको विरोध गर्दै २०८० साउन १७ गते दुवै समुदायका मानिसहरू टेकुस्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा भेला भएका थिए । सारिका पनि त्यस विरोध प्रदर्शनमा उपस्थित थिइन् । परिसरमा पुगेकी पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको भनी प्रहरीले भीडलाई घर जान भनेको थियो । प्रहरीको कुरा सुनेपछि प्रदर्शनकारीहरू घर जान थाल्दा सारिका पनि टेकु चोक पुगेकी थिइन् ।
अचानक पुरुष प्रहरी अधिकृतहरूले उनलाई औंल्याउँदै, ‘त्यही हो, समात्, समात्’ भनेर चिच्याए । त्यसपछि तिनीहरूले उनलाई धकेलेर महिला प्रहरी भएतर्फ लडाइदिए । र, महिला तथा पुरुष प्रहरीले उनलाई कुटपिट गर्न थाले । एकजनाले उनको तिघ्रामा बन्दूकको कुन्दाले हिर्काएको जस्तो उनलाई लाग्यो । त्यस प्रहारका कारण उनी ठाउँको ठाउँ बेहोश भइन् ।
उनीहरूले सारिकालाई हात, गोडा र जिउका अन्य भागमा बूट लगाएको लात्ता अनि लाठीले हिर्काएको कुरा उनी होश आएपछिको दुखाइबाट थाहा पाइन् । उनी बेहोश रहेकै अवस्थामा उनीहरूले प्रहरी कार्यालयभित्र घिसार्दै लगेका रहेछन् । कार्यालयभित्र पनि उनीहरूले उनलाई कुटपिट जारी राखेका थिए । उनले उनीहरूको प्रहारलाई हातले छेक्न खोज्दा उनीहरूले हात र औंलाहरू बटारिदिएका थिए । त्यसले गर्दा उनको हात निकै दिनसम्म सुन्निएको थियो ।
आफूलाई यस्तो किसिमले यातना दिनुको साटो बरू मारिदिए हुन्छ भनी उनले बिलौना गर्दा प्रहरीले आफूहरू को हौं बल्ल थाहा पाइस् नि भन्दै उनलाई गालीगलौज गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूमध्ये दुईजनाले हात र अरू दुईजनाले गोडा समातेर झांगलझुंगल पार्दै उनलाई हिरासत कक्षमा लगे अनि शौचालय नजिक बस्न लगाए । हिरासत कक्षमा अन्य थुनुवा पनि थिए र उनीहरू पनि यातना पाएर पीडामा कराइरहेका थिए ।
निकै अनुरोध गरेपछि सारिका सहित तीनजनालाई प्रहरीले स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल लगेको थियो । वीर अस्पताल लग्ने क्रममा चालकले बांगोटिंगो गरी गाडी चलाएको र ठाउँ ठाउँमा अचानक ब्रेक लगाएको थियो । त्यसले गर्दा उनलाई थप दुखेको थियो । अस्पतालका कर्मचारीले उपचारका लागि पैसा माग्दा प्रहरीले पैसा दिएन । आफ्नो ज्याकेटमा रहेको पैसा झिकिदिन भन्दा पनि प्रहरीले मानेन । आफ्नो पीडामा उनीहरू हाँसे । पछि उनी र अन्य थुनुवालाई कागजमा हस्ताक्षर गराई अबेर राति छोडिएको थियो ।
यस विषयमा सोध्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी अनिल अधिकारीले आन्दोलनकारीलाई आफूहरूले कुटपिट नगरेको बताए । डीएसपी अधिकारीले झडपमा घाइते भएका दुईजना आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले उद्धार गरेर उपचारका लागि वीर अस्पतालमा पठाएको जानकारी दिए । “बरू आन्दोलनकारीले गरेको ढुङ्गा र इँटा प्रहारबाट आफ्ना १८ जना कर्मचारीहरू घाइते भएका थिए,” उनले भने ।
कुटपिट तथा यातनामा संलग्न प्रहरीहरूमाथि कारवाही गरिने भनी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारवाही गरिएको छैन ।
आफूमाथि गरिएको ज्यादतीका विषयमा जाहेरी दिनका लागि सारिकाले पहल गरिरहेकी छन् ।
यातना क्षतिपूर्ति मुद्दाहरूको स्थिति
प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले दिएको यातनाका विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग गर्दै पीडितहरूले अदालतसमक्ष निवेदन दिने गरेका छन् । एड्भोकेसी फोरमले १५२ जना यातनापीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सहयोग गरेकोमा हालसम्म जम्मा ४६ वटा मुद्दामा अदालतले क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको छ । ती ४६ मुद्दामा पनि जम्मा सातजना पीडितले क्षतिपूर्ति रकम हात पारेका छन् ।
अदालतको आदेशलाई कार्यकारी निकायले पालन नगरिदिँदा पीडितहरूमा न्यायिक प्रणालीप्रति निराशा छाएको छ र यसले कानूनी शासनको अवमूल्यन समेत भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका घटना विवरणले पनि पीडितलाई न्यायप्राप्तिमा अनेकौं तगाराहरू रहेको देखाएको छ ।
अबको बाटो
नेपालमा विधिको शासन बहाल गराउनका लागि प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूलाई यातनाका विषयमा संवेदनशील बनाउन जरूरी देखिन्छ । साबिती बयान भन्दा पनि वैज्ञानिक तवरले अनुसन्धान गरी घटनाको अभियोजनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न प्रहरीलाई प्रशिक्षित गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
झूटो कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने, कागज पढेर नसुनाउने, थुनुवालाई कानून व्यवसायीहरूमा सहज पहुँच नदिने लगायतका गलत अभ्यासलाई पनि नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा भएका मानवअधिकार एकाइहरूले प्रमुख भूमिका खेल्न जरूरी छ ।
त्यसका साथै, हिरासतमा हुने यातनाका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई अभियोजन गर्नका लागि एक स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नु आवश्यक छ । माथि उल्लेख गरिएको मनीषा साहको घटनाविवरणमा उनी आफूविरुद्धको यातनाका विषयमा जाहेरी दिनका लागि यातना पाएकै ठाउँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नुपरेको थियो । त्यसले उनलाई पुनराघात गरेको थियो भने प्रहरीले पनि आफूविरुद्धको जाहेरी लिन आनाकानी गरेको थियो । यही कुरा अन्य पीडितहरूको पनि हकमा लागू हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियमित तथा अघोषित रूपमा हिरासतहरूको भ्रमण गर्दा पनि प्रहरीबाट हुने यातनामा कमी आउन सक्छ । प्रहरीबाट हुने शक्तिको दुरुपयोगबाट मात्र नभई राजनीतिक उदासीनता, अदालतका फैसलाहरूको कार्यान्वयनको अभाव र कमजोर न्याय प्रणाली लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दा हिरासतमा यातनाको निरन्तरता भइरहेको तथ्यलाई मनन गर्दै त्यसमा सुधार गर्नका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
लेखक एड्भोकेसी फोरम–नेपालमा अभिलेखीकरण तथा सञ्चार अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।