नेपालमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको अनिवार्यता

लेखिका : सञ्चिता महर्जन

लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) एक आधारभूत र विस्तृत सिद्धान्त हो जसले जीवनका विभिन्न पक्षहरूमा सबै व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पहिचान जे जस्तो भए पनि, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित गर्न खोज्छ।

यो अवधारणाले लैङ्गिक असमानतालाई मात्र होईन; जाति, जातीय, सामाजिक आर्थिक स्थिति, अपाङ्गता, उमेर, यौन झुकाव, र विविधताका अन्य आयामहरू जस्ता कारकहरूमा आधारित असमानताहरूलाई पनि पहिचान र सम्बोधन गरेर फराकिलो परिप्रेक्ष्यलाई समेट्छ। 

मूलतः, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणले एउटा यस्तो समाज सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छ जहाँ सबैको अवसर, स्रोत, अधिकार र सेवाहरूमा समान पहुँच हुन्छ। यस्मा भेदभाव र बहिष्करणमा योगदान गर्ने बाधा र पूर्वाग्रहहरू हटाउने प्रायस हुन्छ। यो विद्यमान असमानताहरू सुधार्ने मात्र होइन भविष्यमा असमानताको निरन्तरतालाई रोक्नको लागि पनि हो। 

लैङ्गिक समानतालाई प्रबर्धन गर्नु भनेको सबै लिङ्गका व्यक्तिहरूसँग सफलताको समान अवसर र आफ्नो जीवनको बारेमा छनौट गर्ने क्षमता सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसको अर्थ सामाजिक मान्यता र संरचनाहरूलाई स्वीकार र चुनौती दिनु हो जसले ऐतिहासिक रूपमा निश्चित समूहहरूलाई बेवास्ता गरेको छ।

लैङ्गिकताको अतिरिक्त, सामाजिक समावेशीकरणले विविधतालाई अँगाल्ने र उनीहरूको पहिचानको कुनै पनि पक्षको आधारमा कोही पनि सीमान्तकृत वा बहिष्कृत नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ।

महिला र सीमान्तकृत समूहको सशक्तिकरण GESI को एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस्ले सशक्तिकरण एउटा प्रतिनिधित्व मात्र नभएर जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सक्षम पार्ने लक्ष्य राख्छ। 

यसले यी समूहहरूलाई निर्णय लिने प्रक्रियाहरूमा आवाज दिन्छ जसले तिनीहरूको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। 

GESI लाई पूर्ण रूपमा महसुस गर्न, प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ। 

यसले असमानता र बहिष्कार कायम राख्ने विद्यमान संरचना, प्रणाली र संस्थाहरूलाई रूपान्तरण गर्छ। 

यसलाई भेदभावका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्रिय रूपमा काम गर्ने व्यापक दृष्टिकोण चाहिन्छ।

आश्विन ३, २०७२ मा नयाँ सम्बिधान को घोषणा सँगै, नेपालले, भेदभाव को अन्त्य र समतामुलक अनि समावेशी समाजको स्थापना को प्रतिबद्धता लाई इङित गर्दै, एउटा परिवर्तनीय पल महसुस गर्‍यो । 

संवैधानिक ढाँचाले सबै नागरिकका लागि आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसैबीच, विश्वव्यापी मञ्चमा, संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डा अपनाए, जसले २०३० सम्ममा बहुआयामिक चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न १७ दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) को रूपरेखा बनाएको छ। यी लक्ष्यहरूमध्ये लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्यका रूपमा देखा परेको छ, असमानता विरुद्ध लड्न, समावेशी समाजको पालनपोषण, मानव अधिकारको संरक्षण र महिला सशक्तिकरण गर्न साझा प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित गर्दछ। 

नेपालको संवैधानिक आकांक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दिगो विकास लक्ष्यहरूको अभिसरणले दिगो विकासको आधारभूत अंगका रूपमा लैङ्गिक समानतालाई साकार पार्ने अत्यावश्यकतामा जोड दिँदै थप समतामूलक र न्यायपूर्ण विश्व निर्माण गर्ने सामूहिक संकल्पलाई जोड दिएको छ।

यी प्रतिबद्धताहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि अर्थपूर्ण र दिगो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन राष्ट्रिय र विश्वव्यापी दुवै तहमा ठोस प्रयास आवश्यक छ।

नेपालले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को एजेन्डाप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धताka साथ गरिबी उन्मूलन र शान्ति र समृद्धिको प्रवद्र्धनमा कसैलाई पनि पछि नछोड्ने अत्यावश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

यो प्रतिबद्धता एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई बहिष्कार र अन्यायमा निहित गुनासोहरूद्वारा संचालित नेपालको आफ्नै इतिहासको सन्दर्भमा बनाइएको छ। नैतिक दायित्वभन्दा बाहिर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) प्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपालको आर्थिक आवश्यकता र अवसरको रूपमा चित्रण गरिएको छ।

महिला, युवा, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई समेटेर राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मकता यसको विविधतापूर्ण मानव पुँजीको पूर्ण क्षमताको प्रयोगमा निर्भर छ।

GESI मा लगानी भनेको ऐतिहासिक अन्यायलाई सुधार्ने मात्र नभई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, लचिलोपन निर्माण गर्ने र समाजका सबै खण्डहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अवसर हो। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रवद्र्धन गर्नु एक वांछनीय लक्ष्य मात्र होइन, देशको समृद्धि, समावेशी र लोकतान्त्रिक समाजको परिकल्पना हासिल गर्ने आवश्यकता पनि हो ।

 

अनुवादिका: स्मिथु घिसिङ

मूल रचना: The Imperative of Gender Equality and Social Inclusion in Nepal