पर्दा अनावरण: कर्णाली प्रदेशमा जातीय भेदभाव र मानव अधिकार
लेखिका: स्नेहा नेपाल
हिमालको काखमा रहेको कर्णाली प्रदेश मनमोहक परिदृश्य र सम्बृद्द सान्स्कृतिक सम्पदाले धनी छ । यद्यपि, यो रमणीय अनुहारको पछाडि, एउटा व्यापक मुद्दाले यसको सामाजिक बनावटलाई सताएको छ: त्यो हो जातीय भेदभाव। यो क्षेत्र, प्रगतिको बावजुद पनि आधारभूत मानव अधिकारको प्राप्तिमा बाधा पुर्याउने गहिरो जरा भएका पूर्वाग्रहहरूले ग्रसित छ।
जातीय भेदभाव: चलिरहेको लडाई
शताब्दीयौंदेखि, नेपाल कठोर जाति व्यवस्थाद्वारा स्तरीकृत भएको छ, सीमान्तकृत समूहहरू जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भेदभावको शिकार भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा यो भेदभाव शिक्षा र स्वास्थ्यमा सीमित पहुँचदेखि आर्थिक अवसरहरूबाट वञ्चितसम्म छ।
‘अछूत’ मानिने दलितहरूले गम्भीर भेदभावको सामना गर्छन्। तिनीहरूले सामाजिक पृथक्करण, स्रोतहरूमा प्रतिबन्धित पहुँच, र रोजगारीमा भेदभाव, गरिबी र सीमान्तीकरणको चक्रलाई सहन परिरहेको छ ।दलित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्न निषेध गरिनु, हिंसाको सामना गर्नु वा जातका कारण मामूली कामहरू बाँडफाँड हुनु असामान्य हैन।
नेपालमा छुवाछुत र जातीय भेदभावको प्रथा अन्त्यका लागि कानून बने पनि भेदभाव अझै पनि कायमै छ । विभिन्न राज्यका निकायमा अवसरको आरक्षण मार्फत दलितको प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यस्तरीय प्रयासहरू पनि भएका छन् ।तर राज्यका प्रयासहरू खासगरी जनचेतना अभिवृद्धि र ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय भेदभावलाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा अझै कमजोर छन्।
६२ वर्षीय कविराम कामीको नाम, दैलेख, भवटोमाई गाउँपालिका–३ मा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने सरकारी अधिकारीले कुकुर कामी भनेर लेखेको नागरिकताको प्रमाणपत्र पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो । इन्सेक अन्लाईनमा यो समाचार छपिएको थियो र पछि विभिन्न मिडियाले यो मुद्धा उठाएको थियो । दैलेखको भगवती गाउँपालिकाको मेहेलटोलीमा २०४३ जेष्ठ ७ मा कामीको नागरिकता जारी गरिएको थियो ।
जनआक्रोशपछि गृह मन्त्रालयले श्रावन २४ गते, अत्यावश्यक कागजातमा अपमानजनक नाम लेखिएको व्यक्तिले चाहेमा नाम परिमार्जन गर्न सक्ने र त्यस्तो अपमान्जनक नाममा नागरिकता नबनाउन आग्रह गरेको सूचना जारी गरेको थियो । नयाँ संविधानले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि छुवाछुतको अपमानजनक अभ्यास कायमै छ । दलितहरूको निम्न सामाजिक हैसियतको श्रेय उनीहरूलाई मामूली काममा सीमित राख्ने र उनीहरूमाथि हुने जातीय भेदभावलाई मानिन्छ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्र कर्णालीका दलितहरूमाझ पहिचान निर्माण, धेरै तह र परिमाणमा हुन्छ। कर्णालीमा बसोबास गर्ने दलितहरू अत्यन्त गरिब र अशिक्षित समुदायका थिए किनभने उनीहरूलाई धर्म, जात, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र र न्यून जीविकोपार्जनको स्थिति र व्यावसायिक क्षेत्र लगायतका धेरै विशेषताहरूद्वारा विभाजन गरिएको थियो। केही सदस्यहरूले शब्दको प्रयोगलाई समर्थन गरे, भने अरूले यसलाई संरक्षणको रूपमा लिए र उत्पीडित जातीय समूहहरूलाई सङ्केत गर्न प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर विचार धारणा राखे ।.
प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था
इन्सेकको डाटा अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० लाख १ हजार २ सय ८२ मतदाता दर्ता भएका छन् जसमा ४ लाख ९५ हजार ९९ महिला मतदाता रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये महिला उम्मेद्वारहरु एक नगरपालिकाको मेयर, एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष, र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उपमेयरमा विजयी भएका छन् ।
५६ स्थानीय तहमा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुव्र्यवहारका करिब १ देखि १०, ११ स्थानीय तहमा ११-२०, दुई स्थानीय तहमा २१-२९ र तीमध्ये एक स्थानीय तहमा ३० भन्दा बढी पीडितहरु छन्। इन्सेकका अनुसार यस वर्ष कर्णालीमा ३३ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुव्र्यवहारका घटना हरु भएका छन र ४६३ जना मानवअधिकार हननका पीडितहरू रहेका छन । जसमध्ये २ सय ११ जना महिला अधिकार उल्लङ्घनका र ८० जना बालअधिकार उल्लङ्घनका पिडित हुन।
प्रमुख कारण: शिक्षाको अभाव र कमजोर आर्थिक अवस्था
जातीय भेदभावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिणामहरू मध्ये एक आधारभूत मानव अधिकारको इन्कार हो। तल्लो जातका भनिने सदस्यहरूले प्रायः शिक्षा, सीमित रोजगारीका अवसरहरू, र स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबन्धित पहुँचको सामना गर्छन्। यो बहिष्करणले गरिबीको चक्रलाई र प्रणालीगत असमानतालाई निरन्तरता दिन्छ, र सामाजिक गतिशीलतामा बाधा पुर्याउँछ ।
सामाजिक प्रगतिको लागि आशाको किरण मानिने शिक्षालाई जातीय पूर्वाग्रहले बिगारेको छ। सामाजिक बहिष्कार, शिक्षकद्वारा असमान व्यवहार र सीमान्तकृत जातिहरूका लागि सीमित शैक्षिक स्रोतहरूद्वारा विद्यालयहरूमा भेदभाव प्रकट हुन्छ। परिणामस्वरुप, यी समुदायका धेरै बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्, जसले उनीहरूको राम्रो भविष्यको सम्भावनालाई बाधक बनाउँछ। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक परिदृश्यले सामाजिक विभेदलाई झल्काउँछ। रोजगारीका अवसरहरूले उच्च जातका मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउँछन्, जसले सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सामान्य र कम तलबको काममा राखेको छ।
यो आर्थिक असमानताले सामाजिक असमानतालाई अझ बढाउँछ, विभिन्न जातिहरूबीचको खाडललाई फराकिलो बनाउँछ। स्वास्थ्य सेवा, अर्को मौलिक अधिकार, जातीय भेदभावले बिगारेको छ। तल्लो जातका भनिएका सदस्यहरूले अक्सर स्वास्थ्य सेवामा पूर्वाग्रह र बेवास्ताको सामना गर्छन्, जसले गर्दा उपचार अपर्याप्त हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको यो असमानताले सीमान्तकृत समुदायहरूमा रोग र गरिबीको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ।
यस लेखबाट हामी कर्णाली क्षेत्रका दलितहरू राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै सीमान्तकृत रहेको निष्कर्षमा पुग्छौं। तसर्थ कामिहरू दक्ष लोहार छन र सार्कीहरू छालाका सामानहरू बनाउँछन्। त्यसैगरी दमाईले संगीत, नृत्य र सिलाईमा भरपुर पहिचान बनाएका थिए।दलितहरू स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादक थिए र तिनीहरूको रीतिरिवाज र पोशाकका फरक शैलीहरू थिए।
मुलुकको पुनर्संरचना प्रदेशहरुमा काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर अधिकांश प्रशासनिक निर्णय र रणनीतिक निर्णय हुने गरेपनि, अझै पनि मानिसहरु ठूलो संख्यामा सहरहरूमा बसोबास गरिरहेको छ । कर्णालीको हकमा, उल्लेख्य जनसङ्ख्या आधारभूत सेवाविहीन अति दुर्गम गाउँहरूमा बसोबास गर्छ। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत पर्ने हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा पाँचवटै जिल्ला यसअघिको अञ्चलमा रहेका र देशकै दुर्गम क्षेत्रका रूपमा परिचित थिए ।
दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमा सांस्कृतिक भेदभाव, जातीय भेदभाव र आर्थिक रूपमा वञ्चित थिए। कर्णालीको ग्रामीण गाउँमा बसोबास गर्ने समुदायहरू आफ्नो परम्परागत पेसामा आत्मनिर्भर देखिन्थे र उनीहरू शिक्षामा पनि उन्नत थिए र आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन निकै सचेत थिए।
जातीय भेदभाव कर्णालीमा विशेष गरी ग्रामीण गाउँहरूमा बलियो कारक थियो। देशका अन्य भागको तुलनामा कर्णाली अझै पनि जातीय र लैङ्गिक भेदभावमा उच्च स्थानमा छ त्यसैले उच्च जाति भनिनेहरुद्वारा छुवाछुतको मुद्दामा अमानवीय व्यवहारका घटना भइरहेका छन् । त्यसैले कर्णालीका दलितहरूलाई सशक्तिकरण गर्न राज्यले वास्तविक रणनीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेशको सौन्दर्य यसको परिदृश्यभन्दा बाहिर फैलिएको छ; यसको वास्तविक सुन्दरता विविधतालाई अंगालेर र जातीय भेदभावका बन्धकहरूलाई मेटाउने एकतामा निहित छ।
प्रदेशले प्रगतिको दिशामा अघी बढ्दै गर्दा, यसले प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूको जात वा सामाजिक स्थितिको परवाह नगरी गरिमा र सम्मानको साथ व्यवहार गर्ने भविष्यको विकास गर्दै, कुनै पनि व्यक्तिलाई पछि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
अनुवादिका: स्मिथु घिसिङ
मूल रचना: Unveiling the Veil: Cast Discrimination and Human Rights in Karnali Province